जसपुर।नगर पंचायत महुआडाबरा में पीएम आवास योजना में नामजद 151 ग्रामीणों का केस वापस लेने को शासन की अनुसचिव ने डीएम से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही केस वापस लेने को प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा है। बता दें कि शासन ने वर्ष 2015-16, 2016-17 के लिए नगर पंचायत को 365 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया था। इसके लिए 2.96 करोड़ रुपये पंचायत को भेज दिए थे। वर्ष 2018 में भाजपा नेता और अन्य पात्रों ने शिकायत करने पर डीएम ने एसडीएम से पीएम आवास योजना के तहत मकान लेने वाले लोगों की जांच कराई थी। मामले में 151 लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया गया था। एसडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने केस दर्ज कराने के आदेश दिए थे। तत्कालीन ईओ मो. इस्लाम ने अपात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। बीते दिनों तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री देवी, सभासद ओमवती, नूरजहां, फरजाना, संजय कुमार ने सीएम को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की पुनः जांच कराकर मुकदमे वापस लेने की मांग की थी। बीती 23 अक्तूबर को शासन के आदेश पर अनु सचिव मोनिका गर्त्याल ने डीएम को पत्र भेजकर महुआडाबरा नगर पंचायत में जांच के बाद सही पाए गए लाभार्थियों पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने, निर्धारित प्रारूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रस्ताव, आख्या शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। ईओ अदित्य जोशी ने बताया कि पूर्व में अध्यक्ष एवं सभासदों ने शासन से प्रकरण में पुनः जांच की मांग की थी। मामले में अनु सचिव ने रिपोर्ट तलब की

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