देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और वर्ष 2023-24 से संचालित सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने लाभार्थी किसानों को राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज से भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित राज सहायता की धनराशि जारी करने से संबंधित समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26
में सेब की बागवानी योजना के लिए 35.00 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था है। किसानों को राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि और धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उसकी भी व्यवस्था करेगी। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत किसानों की लंबित राज सहायता के भुगतान के लिए आज से भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं के लिए कार्रवाई शुरु की जाए।
सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता के साथ कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया शुरु की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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