रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण: नैनीताल पुलिस अलर्ट, कानून-व्यवस्था बनाए रखने को तैयार

हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 दिसंबर 2025 को सुनवाई के लिए तिथि तय करने के बाद नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस-प्रशासन ने संयुक्त रूप से रणनीति तैयार की है।

शनिवार को SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी की अध्यक्षता में बहुद्देशीय भवन में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित विभागों—रेलवे, नगर निगम, वन विभाग, यूपीसीएल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रेलवे अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेकर स्थिति का अपडेट साझा किया।

DM ने लिया तैयारी का जायजा, दिए आवश्यक निर्देश

जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने VC के माध्यम से विभागों की तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि स्थिति के अनुसार सभी विभागों को अपने स्तर पर पूर्ण तैयारी रखनी होगी।

SSP की सख्त चेतावनी: कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

SSP मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सघन चेकिंग, गश्त, सत्यापन अभियान और सोशल मीडिया की सतत निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा—

अवैध तरीके से भीड़ जुटाने, शांति भंग करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

अवैध आयुध या संसाधन एकत्र करने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि फोर्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर्स और आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

RPF भी करेगी त्वरित कार्रवाई

निर्णय के बाद क्षेत्र में RPF की भी मजबूत तैनाती रहेगी।
सरकारी कार्य में बाधा डालने, जब्ती की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने या नुकसान पहुंचाने वालों पर RPF अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर त्वरित कार्रवाई करेगी।

शांति बनाए रखने की अपील

SSP ने लोगों से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

बैठक में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम हल्द्वानी के CMM, रेलवे विभाग के ADEEN एवं JE, वन विभाग तथा यूपीसीएल अधिकारियों सहित कई विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।