प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से पूरी तरह ऑनलाइन होगी। विभाग की भुगतान और बिलिंग प्रक्रिया भी डिजिटल की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।
मैंने आज सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए।
राशन विक्रेताओं का 3 महीने का लाभांश अगले 2-3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इस वर्ष केंद्र लक्ष्य के सापेक्ष 98% धान खरीद पूरी हो चुकी है। लक्ष्य बढ़ाने हेतु केंद्र से पत्राचार जारी है, ताकि सभी किसानों को एमएसपी मिले।
बैठक में मैंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए राशन कार्ड बनाते समय सबसे जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें – विकलांग, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अनाथ और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पहले राशन कार्ड मिलने चाहिए। सिर्फ आवेदन की पुरानी तारीख आधार न बनाएं, संवेदनशीलता से काम करें।
बैठक में खाद्य सचिव श्री एल फैनई जी, खाद्य आयुक्त श्री रणवीर चौहान जी, अपर आयुक्त श्री पी.एस पांगती जी, राशन डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष श्री रेवाधर बृजवासी जी आदि उपस्थित रहे।

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