केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी 200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत

देहरादून।भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखण्ड राज्य को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI)” के अंतर्गत खनन क्षेत्र में सुधार के लिए उत्तराखण्ड को ₹200 करोड़ की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की गई है।

यह राशि माइनर मिनरल सुधारों तथा स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। यह सहायता भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, उत्तराखण्ड सरकार के प्रस्ताव और खान मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर जारी की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उत्तराखण्ड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।