गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडेय ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है लेकिन भ्रष्ट अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मैं सुविधा शुल्क लेकर सुविधा देने के खिलाफ हूं।
बृहस्पतिवार को विधायक पांडेय डीएम नितिन सिंह भदौरिया में मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात कर बाहर आए पांडेय पत्रकारों से मुखातिब हुए। पांडेय ने कहा कि सरकार बदनाम हो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सत्ता पक्ष के विधायक हैं घर नहीं बैठेंगे। जहां जनता की बात आएगी उसके लिए खुलकर आगे आएंगे। एक एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर जब तक पांच से सात लाख न दो तब रजिस्ट्री नहीं होती। इसके सबूत तो नहीं हैं लेकिन सुनने में आ रहा है।उन्होंने कहा कि उनका मन व्यवस्थाओं को लेकर काफी दिन से विचलित था और इसको लेकर डीएम से बात करना चाहता था। कहा कि प्रापर्टी डीलर ब्याज पर पैसा लेकर जमीन खरीदता है। रजिस्ट्री बंद होने से काम बंद होने पर कारोबार चौपट होता है। तनाव में आकर डीलर खुदकुशी करने लगते हैं। ये चाहते हैं कि विकास प्राधिकरण और रेरा का नियम लागू हो लेकिन सुविधा शुल्क लेकर सुविधा देना गलत है। उन्होंने कहा कि जिले की कई तहसीलों में जमीनों की रजिस्ट्री बंद हैं। इस संबंध में डीएम से वार्ता हुई। डीएम ने आश्वासन दिया है कि 18 फरवरी के बाद हम हर तहसील में एसडीएम और पटवारियों की बैठक बुलाएंगे। कैंप लगाकर सब जगह रजिस्ट्री को खोल देंगे।
विधायक पांडेय ने कहा कि एक साल से लोगों का कारोबार चौपट हुआ जिसे हम स्वीकार करते हैं। कई तहसीलों में जमीनों की रजिस्ट्री लंबे समय से बंद थी। अक्सर शिकायत सुनने को मिल रही है कि जमीन का मालिक किसी न किसी माध्यम से जब तक पैसा नहीं देगा तब तक रजिस्ट्री नहीं खुलेगी। तकलीफ की बात ऐसे में सरकार हमारी बदनाम होती है। अधिकारियों का क्या जाता है। इनकी गलत नीतियों से सरकार की बदनामी क्यों हो। जब कोई प्राॅपर्टी डीलर अपनी रजिस्ट्री खुलवाने के लिए रुपये देता है तो इसका बोझ किस पर पड़ता है। पहाड़ से लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए तराई में आकर प्लाॅट खरीदेंगे तो बोझ उन पर पड़ेगा। प्राॅपर्टी डीलर उन पर बोझ डाल रहा है।
हमने बड़ा अपराध किया है तो वह कानून का सहारा लें
युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर की ओर से बेटे पर लगाए रहे जमीन कब्जाने के आरोप पर पांडेय ने कहा कि ये चुनावी वर्ष है। बुरा न मानों चुनाव है। उनके ऊपर वर्ष 2012, 2017 और 2022 में भी जमीन हड़पने के आरोप लगे। क्योंकि चुनाव में कोई और मुद्दा बचा नहीं है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है तो वह कानून की शरण में जाएं।

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