जसपुर।पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अध्यक्ष, कैबिनेट सब कमेटी अतिक्रमण नियमितिकरण देहरादून को पत्र भेजकर श्रेणी 6/2, श्रेणी 6/4 पर काबिज लोगों के नियमितिकरण की मांग को लेकर सुझाव भेजे हैं।
भेजे पत्र मे पूर्व विधायक ने कहा कि श्रेणी 6/2 में रास्तों पर आवागमन होता था, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण ग्रामीणों ने आवागमन को उन रास्तों की जगह नए रास्ते बना लिए। जो अभी तक 6/2 में दर्ज नहीं हैं। जबकि जो भूमि ग्रामीणों ने रास्तों के लिए छोड़ी है, उनके रकबे का क्षेत्रफल 6/2 में दर्ज भूमि से ज्यादा है। चूंकि श्रेणी 6/2 मे दर्ज भूमि को जेड ए एक्ट में राज्य सरकार द्वारा पट्टे करने का अधिकार है। लिहाजा श्रेणी 6/2 में दर्ज भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा निर्गत कर नए रास्तों को श्रेणी 6/2 में दर्ज किया जाए। साथ ही श्रेणी 6/4 में दर्ज भूमि को जेड ए एक्ट के तहत डीएम को श्रेणी परिवर्तन का अधिकार प्राप्त हैं। भूमि को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है।
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