उत्तराखंड में एप से होगा बाहरी लोगों का सत्यापन, सीएम के निर्देश जारी

डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार हुई गंभीर, गृह विभाग को एप बनाने के निर्देश

, देहरादून उत्तराखंड राज्य में

निरंतर हो रहे जनसांख्यिक बदलाव की समस्या को लेकर धामी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने उनका सत्यापन डिजिटल माध्यम से करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्यापन प्रक्रिया के लिए गृह विभाग को एप बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच प्रक्रिया आसान और प्रभावी तरीके से बनाई जा सके। उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आए लोग यहां सत्यापन प्रक्रिया में कोताही बरतते हैं और

फर्जी दस्तावेजों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसका असर उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर पड़ रहा है। सरकार की मंशा है कि अब सत्यापन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन तरीके से हो ताकि किसी भी समय

डेटा आसानी से देखा जा सके। अभी तक थानों और चौकियों मे सत्यापन प्रक्रिया एक रजिस्टर तक सीमित थी लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि सभी पुरानी जानकारी मुख्यालय भेजी जाए ताकि एक जगह पूरा डाटा तैयार हो सके। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड की संस्कृति को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है इसलिए बाहर से यहां बसने आए लोगों का सत्यापन होना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कौन किस प्रवृत्ति का है। सरकार चाहती है कि इस सत्यापन प्रक्रिया में लंबा समय नहीं लगे इसलिए गृह विभाग से आधुनिक तकनीक का सहारा लेने के लिए कहा गया है।